Rajasthan School DBT Scheme 2025 : राजस्थान में पढ़ने वाले लाखों स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म और बैग्स के लिए सीधी नकद सहायता देने का फैसला लिया है। अब छात्रों को कपड़े या सिलाई के पैसे के बदले सीधे ₹800 उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। यह राशि 27 मार्च 2025 से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी।
यह निर्णय राज्य की नई बजट घोषणा के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। शिक्षा विभाग ने इस योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
योजना की मुख्य बातें
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | यूनिफॉर्म सहायता DBT योजना |
| लाभार्थी | कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र और 9वीं से 12वीं की छात्राएं |
| सहायता राशि | ₹800 प्रति विद्यार्थी |
| भुगतान तरीका | Direct Bank Transfer (DBT) |
| शुरुआत की तारीख | 27 मार्च 2025 |
| कुल लाभार्थी | 20 लाख+ छात्र-छात्राएं |
| संचालन विभाग | राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद |
किसे मिलेगा ₹800 का लाभ?
राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दो श्रेणियों के छात्रों को मिलेगा:
- कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र
- कक्षा 9 से 12 तक की सभी छात्राएं
इस योजना के तहत करीब 12.94 लाख छात्राओं सहित कुल 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ₹800 की राशि उनके जन आधार से लिंक्ड बैंक खातों में दी जाएगी।
Rajasthan School DBT Scheme : योजना का उद्देश्य
इस योजना के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस और बैग जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे न केवल बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और उत्साह भी मिलेगा।
DBT से पारदर्शिता और समयबद्ध वितरण
पिछली सरकार के दौरान छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए कपड़े के दो सेट और सिलाई के लिए ₹200 दिए जाते थे। लेकिन अब व्यवस्था को और पारदर्शी व आधुनिक बनाने के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से ₹800 सीधे बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पैसा सही समय पर सही जगह पहुंचेगा।
जन आधार और बैंक खाता लिंक अनिवार्य
इस योजना का लाभ पाने के लिए एक जरूरी शर्त है कि छात्र का बैंक खाता जन आधार से लिंक होना चाहिए। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन छात्रों का खाता लिंक नहीं है, वह निर्धारित समय में अपडेट करवा लिया जाए। बिना लिंकिंग के DBT संभव नहीं होगा।
जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं:
- सभी पात्र छात्रों का डेटा समय पर अपडेट हो
- बैंक खाते और जन आधार की लिंकिंग की पुष्टि करें
- लाभार्थियों की सूची में किसी छात्र का नाम न छूटे
- यूनिफॉर्म और बैग्स की खरीद की निगरानी भी सुनिश्चित करें
इस योजना से होने वाले संभावित लाभ
- आर्थिक सहायता: गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को सीधी राहत।
- स्कूल उपस्थिति में सुधार: बच्चों का स्कूल के प्रति रुझान बढ़ेगा।
- गुणवत्ता में सुधार: अभिभावक अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार अच्छी यूनिफॉर्म और बैग खरीद पाएंगे।
- डिजिटल गवर्नेंस: DBT प्रणाली से भ्रष्टाचार और देरी पर रोक लगेगी।
अभिभावकों के लिए जरूरी सुझाव
- सुनिश्चित करें कि बच्चे का बैंक खाता सक्रिय और जन आधार से लिंक है।
- 27 मार्च 2025 से पहले संबंधित दस्तावेज स्कूल में जमा करें।
- बैंक की जानकारी स्कूल से पुनः जांच लें कि रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं।
- योजना की पूरी जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी स्कूल या शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।
निष्कर्ष :
राजस्थान सरकार की यह योजना विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बच्चों को अच्छी यूनिफॉर्म और बैग्स मिल पाएंगे, बल्कि शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। योजना का पारदर्शी संचालन और समयबद्ध DBT भुगतान इस पहल को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अगर आपने अब तक जन आधार लिंकिंग नहीं करवाई है, तो तुरंत अपने नजदीकी ई-मित्र या बैंक शाखा से संपर्क कर इसे पूरा करें, ताकि आपके बच्चे को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।
आपके बच्चों का भविष्य अब और मजबूत होगा — क्योंकि राजस्थान सरकार कर रही है शिक्षा में निवेश, सीधे आपके खाते में।
